'Tejashwi Yadav ने बिहार को बनाया स्विट्जरलैंड, उनके जाते ही बन गया गटर ', Prashant Kishor का पूर्व डिप्टी सीएम पर तंज

Prashant Kishor vs Tejashwi Yadav: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज के साथ साल 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीति सफर शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इसके लिए उन्होंने अभी से ही जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है. उन्होंने हाल में मीडिया से बात करते हुए बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब महागठबंधन सत्ता में थी तो राज्य उनके लिए स्विट्जरलैंड जैसा था.

प्रशांत किशोर ने कहा कि यह एक मजाक है कि वह 1990 से 2005 तक राजद के 15 साल के शासन के दौरान राज्य के विकास के बारे में बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'जहां तक ​​अपराध का सवाल है. छह महीने पहले जब तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री थे, तब बिहार उनके लिए स्विट्जरलैंड था और छह महीने बाद बिहार गटर बन गया है. अगर आज नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो बिहार उन्हें फिर से अच्छा लगने लगेगा.'

तेजस्वी यादव जीडीपी का नहीं है अता-पता -प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, 'अगर तेजस्वी यादव जाति, जबरन वसूली, शराब माफिया और अपराध पर बोलते हैं तो टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन अगर वह विकास मॉडल पर चर्चा करते हैं तो यह हास्यास्पद है. वह 15 सालों से राजनीति में हैं. उन्हें इतना तक नहीं पता है कि जीडीपी और जीडीपी वृद्धि क्या है? और वे बिहार के विकास की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं.'

तेजस्वी ने नीतीश सरकार को बताया राक्षस राज

प्रशांत किशोर ये बातें तेजस्वी यादव के इस बयान पर कही है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के शासन को राक्षस राज बताया था. तेजस्वी ने कहा था, 'नीतीश कुमार के पास गृह विभाग भी है. लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब सुरक्षित हैं. बिहार में पूरी तरह से राक्षस राज बन गया है. नीतीश कुमार की कोई नहीं सुनता है. पुलिस अधिकारी रिश्वत लेते हैं.' 

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयार है जन सुराज 

प्रशांत किशोर ने कहा कि वह जन सुराज पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे. उन्होंने कहा, 'जन सुराज 2025 में 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. कम से कम 40 महिला उम्मीदवार होंगी. 2030 में कम से कम 70-80 महिला उम्मीदवार होंगी. जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी, उन्हें समानता नहीं मिल सकती. महिलाओं को अपनी आजीविका चलाने के लिए 4 प्रतिशत का ऋण मिलना चाहिए. यह सरकारी गारंटी पर दिया जाना चाहिए.'

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