बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, VB–GRAM–G कानून पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने

Budget Session 2026: आगामी बजट सत्र को बिना बाधा चलाने और संसद के कामकाज को सुचारू बनाने को लेकर मंगलवार को एक अहम सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की. बैठक में सत्तापक्ष के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी, IUML समेत कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बजट सत्र की रूपरेखा, सरकार की प्राथमिकताएं और विपक्ष की मांगों को लेकर इस बैठक में खुलकर चर्चा हुई, हालांकि पारदर्शिता और नए कानूनों को लेकर मतभेद भी सामने आए.

1. राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक

सर्वदलीय बैठक की कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाली. बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई विपक्षी दलों के सांसद मौजूद रहे. कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए.

2. बजट सत्र की शुरुआत और अहम तारीखें तय

बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी. इसके बाद 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा.

3. 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार नौवां बजट होगा. खास बात यह है कि यह दिन रविवार को पड़ रहा है, फिर भी बजट सत्र की कार्यवाही तय समय पर होगी.

4. दो चरणों में चलेगा बजट सत्र

बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा होगी. इसके बाद संसद 9 मार्च को दोबारा बैठेगी और सत्र का समापन 2 अप्रैल को होगा.

5. कांग्रेस ने सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया

बैठक के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने कहा कि सरकार ने सत्र से पहले पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची साझा नहीं की. उन्होंने इसे पारदर्शिता की कमी बताते हुए कहा कि सरकार का जवाब विपक्ष को संतोषजनक नहीं लगा.

6. VB–GRAM–G कानून पर सरकार का सख्त रुख

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि सरकार नए VB–GRAM–G कानून को वापस नहीं लेगी, जो मनरेगा की जगह लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक बार कानून संसद के सामने आ जाए तो उसे वापस लेना संभव नहीं है.

7. बजट को बताया सत्र की सबसे बड़ी प्राथमिकता

किरन रिजिजू ने कहा कि इस सत्र में सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बजट से जुड़े काम होंगे. उन्होंने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संविधान के तहत बजट पारित कराना संसद की जिम्मेदारी है.

8. टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर उठाए सवाल

तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर चर्चा की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और करीब 1.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं.

9. विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप

सागरिका घोष ने केंद्र सरकार पर विपक्ष शासित राज्यों के फंड रोकने और चुनावी राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया. IUML सांसद ई टी मोहम्मद बशीर ने संसद के कामकाज पर सवाल उठाते हुए गंभीर बहस की जरूरत बताई.

10. VB–GRAM–G बिल बना सियासी बहस का केंद्र

विपक्ष ने मनरेगा को खत्म कर उसकी जगह लाए जा रहे VB–GRAM–G बिल, 2025 पर कड़ा ऐतराज जताया. सरकार का कहना है कि इस कानून से ग्रामीण रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए जाएंगे और इसे 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य से जोड़ा गया है, जबकि विपक्ष इसे गरीबों के हक पर हमला बता रहा है.

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