AltBalaji, Ullu समेत 25 ऐप्स और वेबसाइट्स पर लगा बैन, अश्लील कंटेंट पर सरकार की सख्त कार्रवाई
केंद्र सरकार ने 25 ऐप्स और वेबसाइट्स पर बैन लगाया है, जिनमें AltBalaji, Ullu, Big Shots जैसे चर्चित नाम शामिल हैं. इन पर महिलाओं की अशोभनीय प्रस्तुति और अश्लील कंटेंट दिखाने का आरोप है.
Government Bans 25 Apps And Websites: 1 अगस्त 2025 से पहले केंद्र सरकार ने अश्लील सामग्री पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सरकार ने 25 ऐप्स और वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन पर महिलाओं की अशोभनीय तरीके से प्रस्तुति और अश्लील कंटेंट दिखाने का आरोप है.
इनमें कई चर्चित ऐप्स जैसे AltBalaji, Ullu, Big Shots शामिल हैं. यह फैसला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जनवरी 2025 में OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जारी की गई चेतावनी के बाद लिया गया है.
किन कानूनों का उल्लंघन हुआ?
इन प्लेटफॉर्म्स पर जिन कानूनों के उल्लंघन का आरोप है, वे हैं:
आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और 67A: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर रोक.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 294: सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाने की मनाही.
महिलाओं की अशोभनीय प्रस्तुति (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4: महिलाओं को गलत ढंग से दर्शाना अपराध है.
बैन किए गए ऐप्स और वेबसाइट्स की पूरी लिस्ट:
AltBalaji, Ullu, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite, Gulab App, Kangan App, Bull App, Jalva App, Wow Entertainment, Look Entertainment, Hitprime, Feneo, ShowX, Sol Talkies, Adda TV, HotX VIP, Hulchul App, MoodX, NeonX VIP, Fugi, Mojflix, Triflicks
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश
सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को इन ऐप्स और वेबसाइट्स की सार्वजनिक पहुंच बंद करने का आदेश दिया है. अगर वे सरकार के निर्देश का पालन नहीं करते, तो आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत उन पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
अश्लीलता के खिलाफ पहले भी हुई थी कार्रवाई
यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने ऐसा कड़ा फैसला लिया हो. मार्च 2024 में सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था और उनके साथ जुड़ी 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया था.
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का उद्देश्य साफ है:
ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की आसान उपलब्धता पर रोक लगाना, खासकर बच्चों के लिए.
डिजिटल सामग्री को कानून और नैतिकता के दायरे में लाना.
युवाओं और समाज में अश्लीलता के बढ़ते प्रभाव को काबू में करना.
यदि आप भी इन ऐप्स का इस्तेमाल करते थे, तो अब वे आपके नेटवर्क पर काम नहीं करेंगे. यह सरकार का बड़ा संदेश है कि डिजिटल आज़ादी की आड़ में अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता.
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