Advocates Act संशोधन 2025 क्या है, जिसे लेकर बार काउंसिल और वकीलों के सामने झुकी मोदी सरकार?

Advocates Act: वकीलों की हड़ताल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आपत्तियों के बाद मोदी सरकार ने Advocates Act संशोधन 2025 के मसौदे को वापस ले लिया है. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि इसे हितधारकों के साथ परामर्श के लिए नए सिरे से संसाधित किया जाएगा.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे पत्र में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि मसौदा विधेयक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वायत्तता को खतरे में डालता है.

आइए यहां पहले जानते हैं कि Advocates Act संशोधन 2025 क्या है?

स्ट्राइक या बॉयकॉट पर बैन: इस संशोधन के बाद वकीलों के पास काम से बहिष्कार करने का अधिकार नहीं होता. मसौदे के मुताबिक, ये कोर्ट के कामकाज में बाधा माना जाता. इसका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है.

मसौदे के मुताबिक, इसमें धारा 9-B को कदाचार के आरोपों की जांच के लिए जोड़ा जाएगा, इसमें BCI की 'विशेष लोक शिकायत निवारण समिति' के गठन की बात भी कही गई.

एडवोकेट एक्ट 1961 क्या है? (What is the Advocate Act 1961?)

यह अधिनियम भारतीय विधि व्यवसायियों के लिए बनाया गया है. यह भारतीय वकीलों के लिए एक संपूर्ण सहिंताबद्ध विधि है जो समस्त भारत के वकीलों का निर्धारण करता है.

1. इसी एक्ट के अनुसार, भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल रेगुलेट होता है.
2. एडवोकेट एक्ट 1961 के मुताबिक, लॉ कॉलेज को लॉ की पढ़ाई के लिए मान्यता दी जाती है.
3. एक्ट के मुताबिक, बार काउंसिल के पास प्रोफेशनल कंडक्ट और एथिक्स को फॉर्मुलेट करने का अधिकार देता है.
4. यह अधिनियम वकीलों के रजिस्ट्रेशन से लेकर अधिवक्ता प्रेक्टिस, सर्टिफिकेट निरस्तीकरण और अपील तक के संबंध में नियम प्रस्तुत करता है.
5. इस एक्ट के तहत ये भी नजर रखी जाती है कि कोई कोर्ट में फेक प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा और पकड़े जाने पर इसके तहत सजा का भी प्रावधान है.
6. एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत ही काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होता है.

Advocate कौन है?

एडवोकेट एक कानूनी पेशेवर होता ,है जिसे कानूनी मामलों में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने, कानूनी सलाह देने और व्यक्तियों या संगठनों की ओर से अदालतों में पेश होने का अधिकार होता है. भारत सहित कई कानूनी प्रणालियों में, 'अधिवक्ता" शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कानूनी रूप से योग्य हो और बार काउंसिल में नामांकित हो, जिससे वह कानून का अभ्यास कर सके.

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