AI पर जोर, IIT और मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी सीटें... बजट 2025 में एजूकेशन सेक्टर में बहार

Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी को बजट 2025 पेश करते हुए कहा कि केंद्र युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए कौशल के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा.

शिक्षा जगत में बड़ा बदलाव

बता दे कि, निर्मला सीतारमण ने आज सुबह बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार के शिक्षा बजट में आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेजों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में शिक्षा जगत में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. 

शिक्षार्थी-नौकरी पेशा के लिए खास बजट

भारत के 14.72 लाख स्कूलों में 98 लाख शिक्षक (UDISE+ 2023-24) हैं. आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, यहां 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं. सरकारी स्कूलों में कुल 69 प्रतिशत छात्र हैं, जिनमें 50 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं और 51 प्रतिशत शिक्षक कार्यरत हैं. वहीं, निजी स्कूलों में 22.5 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं और 32.6 प्रतिशत शिक्षक कार्यरत हैं. आम बजट 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्कूलों में ब्रॉडबैंड, आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों आदि पर फोकस किया गया है.

निर्मला सीतारमण ने इस बार एजुकेशन बजट 2025 में शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट की भी घोषणा की है.

बुनियादी ढांचे का विस्तार

उन्होंने कहा, 'वैश्विक कौशल साझेदारी भारत को वैश्विक विनिर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने में सक्षम बनाएगी और 2015 के बाद स्थापित आईआईटी में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा, जिससे पांच आईआईटी में 6,500 और छात्रों को अनुमति मिलेगी.शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्थापित किया जाएगा.'

छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी

सीतारमण ने बताया, 'IIT की क्षमता का विस्तार किया जाएगा. पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 100% बढ़कर 65,000 से 1.35 लाख हो गई है.2014 के बाद स्थापित पांच आई. आई. टी. में 6,500 और छात्रों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा. इसके साथ IIT पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा."

परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना शुरू

उन्होंने यह भी कहा, 'बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे. नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए 2025-30 की अवधि के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी.' 

जल जीवन मिशन बजट

उन्होंने कहा, '100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन के लिए बजट परिव्यय बढ़ाया जा रहा है.सीतारमण ने यह भी कहा कि शासन, शहरी भूमि और योजना से संबंधित शहरी क्षेत्र के सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा."

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