Unified Pension Scheme: क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? अश्विनी वैष्णव ने इन 10 प्वाइंट में आम जनता को समझाया
Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों के पास नई पेंशन योजना (NPS) या केंद्रीय पेंशन योजना (UPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
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Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से तोहफा मिला है. इस योजना से 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी. इसकी घोषणा के एक दिन बाद ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यूपीएस को 10 प्वाइंट के जरिए आम जनता को समझाया.
यूपीएस को 10 बिंदुओं में समझें.
1. सुनिश्चित पेंशन: सेवानिवृत्त लोगों को अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. इसमें शर्त ये है कि उन्होंने 25 वर्ष की न्यूनतम क्वालीफाइंग सर्विस की हो.वहीं कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक रखी गई है.
2. सरकार अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर रही है. इसमें कर्मचारियों का अंशदान नहीं बढ़ेगा.
3. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: किसी पेंशनभोगी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% प्राप्त होगा.
4. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन के रूप में 10,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे.
5. मुद्रास्फीति संरक्षण: पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार अनुक्रमित किया जाएगा! महंगाई राहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होगी, जैसा कि कार्यरत कर्मचारियों के मामले में है.
6. ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा. सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां भाग होगा. इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी.
7. यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारियों (जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) पर लागू होंगे. पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा.
8. यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा. मौजूदा एनपीएस/वीआरएस के साथ-साथ एनपीएस के साथ-साथ भविष्य के कर्मचारियों के पास यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा. एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा.
9. केन्द्र सरकार ही यूपीएस का क्रियान्वयन कर रही है. इससे लगभग 23 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
10. यही ढांचा राज्य सरकारों के अपनाए जाने के लिए तैयार किया गया है. अगर राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा मिल सकता है जो फिलहाल NPS के तहत आते हैं.
