Mumbai: 'लाडली बहना' की हुई जीत, योजना पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक से किया इनकार, याचिकाकर्ताओं ने दी थी ये दलील

Mumbai news: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर 'लाडली बहना योजना' का शुरूआत की थी, जिसे लेकर राज्य में हंगामा शुरू हो गया. कुछ लोगों ने तो इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जीत लाडली बहना की होती दिख रही है. दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 'लाडली बहना योजना' पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही एकनाथ शिंदे सरकार को मामले में बड़ी राहत मिली है. 

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वह इस योजना पर रोक लगाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं कर सकता है. कोर्ट ने कहा, 'याचिका पर सुनवाई करने की इतनी जल्दी क्यों है?'

याचिकाकर्ता की दलील

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इस योजना को करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताया था और कहा था कि इससे राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा. याचिका में सरकारी खजाने से 'लाडली बहना योजना' की पहली किस्त पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जो 14 अगस्त को जारी की जानी है.

नवी मुंबई के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) ने जनहित याचिका (PIL) दायर की थी. इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को तय की है. अब 6 अगस्त को मामले पर फैसला सुनाया जाना है. हालांकि, मामले को लेकर याचिकाकर्ता की दलील कोर्ट में नहीं चलती दिख रही है. 

लाडली बहना योजना महाराष्ट्र 2024

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर और गरीब परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मुख्य लक्ष्य के साथ Ladli Behna Yojana Maharashtra 2024 शुरूआत की है. इसका उद्देश्य इन महिलाओं को सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बन सकें.महाराष्ट्र सरकार 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. इसकी पहली किस्त 14 अगस्त को दी जानी है. सरकार के इस पहल से पूरे महाराष्ट्र में लगभग 1.50 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.

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