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लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी के लगा बड़ा झटका, बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में आया HC का बड़ा फैसला

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 ssc भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया है. इसके साथ ही ममता सरकार को आज बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने हजारों नौकरियों को भी रद्द करने का फैसला लिया है.

लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को के लिए आज का दिन बुरा रहा है. दरअसल, सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में 2016 का पूरा पैनल रद्द करने के आदेश दिए हैं. 

कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग की ओर से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के ग्रुप सी और ग्रुप डी में की गई सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए 23,753 लोगों की नौकरी को रद्द करने का फैसला सुनाया है. फैसले के बाद ममता सरकार की शिक्षा व्यवस्था और भर्ती को लेकर किए गए घोटाले का भी खुलासा हुआ है. नौकरी रद्द हुए लोगों को चार हफ्ते के भीतर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज समेत पूरा वेतन लौटाना होगा. यही नहीं कोर्त ने अपना कड़ा फैसला सुनाते हुए जिला अधिकारियों को को निर्देश दिया है कि इन लोगों से छह हफ्ते के भीतर रुपये की वसूली की जाए. 

मामले में कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच जारी रहेगी और वह जिसे चाहे हिरासत में ले सकती है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को शून्य पदों पर नई नियुक्ति शुरू करने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने 23 लाख परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट के पुनर्मूल्यांकन का भी निर्देश दिया. 

 इस मामले में एक अपवाद सोमा दास के मामले में अदालत ने छूट दी है. कैंसर से पीड़ित होने के नाते उनकी नौकरी सुरक्षित रखी गई है. वहीं कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.