सुनिए भईया जी! बिहार में 'गड्ढा बताओ और ₹5000 पाओ', भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों तक की खैर नहीं

Bihar pothole reward scheme: बिहार की सड़कों पर गड्ढों से परेशान लोगों के लिए अब राहत भरी खबर है. राज्य सरकार जल्द ही एक ऐसी योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत सड़क पर गड्ढा बताने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा. यह नई और अनोखी योजना 15 फरवरी के बाद पूरे राज्य में लागू की जाएगी. इसकी जानकारी बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने दी है.

किशनगंज से किया बड़ा ऐलान

किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में सड़क व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की तैयारी चल रही है. उन्होंने बताया कि राज्य में पांच एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाएंगे, जिससे बिहार के किसी भी कोने से महज पांच घंटे में पटना पहुंचा जा सकेगा. इसके अलावा, पहले से मौजूद हाईवे को और बेहतर किया जाएगा और जिला स्तर की सड़कों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है.

72 घंटे में भरेंगे गड्ढे, रोड एम्बुलेंस होगी तैनात

मंत्री ने बताया कि जनवरी महीने में नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लाई जा रही है, जो 15 फरवरी के बाद लागू होगी. इस नीति के तहत अगर सड़क पर हल्का सा भी गड्ढा पाया जाता है, तो उसे रोड एम्बुलेंस के जरिए 72 घंटे के अंदर ठीक किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर रोड एम्बुलेंस का नंबर डिस्प्ले किया जाएगा. जैसे ही उस नंबर पर कॉल आएगा, संबंधित टीम तुरंत मौके पर पहुंचेगी और गड्ढे को ठीक करेगी. लक्ष्य साफ है - 72 घंटे के बाद बिहार की सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं दिखना चाहिए.

देश की पहली योजना: गड्ढा बताओ, ₹5,000 पाओ

डॉ. दिलीप जायसवाल ने इसे देश की पहली ऐसी योजना बताया। उन्होंने कहा कि 'गड्ढा बताओ, पांच हजार रुपया पाओ' योजना से ठेकेदारों में डर रहेगा और विभाग के इंजीनियर भी पूरी तरह सतर्क रहेंगे.

अगर कहीं गड्ढा पाया गया, तो बड़ी कार्रवाई तय है. मंत्री ने बताया कि हाल ही में शिवहर के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है और दो अन्य इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की गई है.

पहले भी की है सख्त कार्रवाई

डॉ. जायसवाल ने कहा कि वे जिस भी विभाग में रहे हैं, वहां पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है. जब वे भूमि राजस्व मंत्री थे, तब 136 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी. उनका कहना है कि अब पथ निर्माण विभाग में भी यही नीति अपनाई जा रही है.

टेंडर प्रक्रिया में भी आएगी सख्ती

मंत्री दिलीप जायसवाल ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बताया कि कई बार संवेदक निविदा मूल्य से 35 से 40 फीसदी कम में टेंडर डाल देते हैं, जिससे काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है. अब सरकार नियम बनाने जा रही है कि 10 फीसदी से कम निविदा मूल्य पर कोई भी संवेदक टेंडर नहीं डाल सकेगा. इससे न केवल भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, बल्कि सड़कों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी.

बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल

मंत्री ने दावा किया कि आने वाले समय में बिहार में सड़कों का ऐसा जाल बिछेगा, जो राज्य के विकास की नई तस्वीर पेश करेगा. यह कदम ऐतिहासिक होगा और इससे आम लोगों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी.

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