Unified Pension Scheme: 10 साल की नौकरी में 10 हजार फिक्स, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने की यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च

Unified Pension Scheme: केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सौगात की बौछार कर दी है. जिसके लिए कर्मचारियों के मन में असमंजस रहता है. उसे दूर करते हुए सरकार ने उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा घोषणा करते हुए बताया कि इस योजना से 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम  1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों के पास नई पेंशन योजना (NPS) या केंद्रीय पेंशन योजना (UPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगा. 

1.सुनिश्चित पेंशन: यह योजना न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित करती है. 

2.पारिवारिक पेंशन: मृत्यु की स्थिति में, पेंशनभोगी के परिवार को उनकी मृत्यु के समय प्राप्त पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा.

3.न्यूनतम पेंशन: यह योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 10,000 रुपये प्रति माह का आश्वासन देती है.

वर्तमान पेंशन योजना सरकार का योगदान बढ़ा

वर्तमान पेंशन योजना के अनुसार, कर्मचारी 10 प्रतिशत का योगदान करते हैं जबकि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है, जिसे यूपीएस के साथ बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा. 

अश्विनी वैष्णव ने कहा, "कुछ केंद्रीय कर्मचारियों ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की. वे बैठक में यूपीएस के साथ थे." वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में पिछले साल एक समिति गठित की गई थी, जिसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना के आलोक में बदलाव का सुझाव देने का काम सौंपा गया था.

वित्त मंत्रालय ने समिति का गठन कई गैर-भाजपा शासित राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने के निर्णय और कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग किये जाने के बाद किया था. OPS के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता है. महंगाई भत्ते (DA) की दरों में बढ़ोतरी के साथ यह राशि बढ़ती रहती है.

ये भी देखिए: Dating Scam: डेटिंग ऐप पर मैचिंग, फिर मोहब्बत-मीटिंग और धोखा, मुंबई में 61,000 रुपये का लग गया चूना