ये दो वेबसाइटें लीक कर रही हैं आपके आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स, अब जाकर भारत सरकार ने किया बैन

Website leaking Aadhaar and PAN card details: भारत सरकार ने उन वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है जो कथित तौर पर देश के नागरिकों के आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स लीक करने का काम करते थे. रिपोर्ट में बाते सामने आई कि कम से कम दो वेबसाइटें व्यक्तिगत पहचान योग्य डेटा लीक कर रही थीं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ( CERT-In ) दोनों इस मुद्दे की जांच कर रहे थे.

आईटी मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'भारत सरकार एक खुला, सुरक्षित और भरोसेमंद तथा जवाबदेह इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के संज्ञान में आया है कि कुछ वेबसाइट भारतीय नागरिकों के आधार और पैन कार्ड विवरण सहित संवेदनशील व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को उजागर कर रही हैं. इसे गंभीरता से लिया गया है. भारत सरकार सुरक्षित साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है.'

इंडियन एयरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग और द स्टार किड्ज़ को सरकार ने किया बैन

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, दो वेबसाइटें- इंडियन एयरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग (Indian Aerospace and Engineerin) और द स्टार किड्ज़ (The Star Kidz) आधार डेटा लीक करते हुए पकड़ी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान रखरखाव पर केंद्रित नवी-मुंबई स्थित संस्थान इंडियन एयरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग 26 सितंबर की दोपहर तक भी इस संवेदनशील जानकारी को उजागर कर रहा था.

यूआईडीएआई ने आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 29(4) के तहत आधार जानकारी के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है. इस बीच, CERT-In ने इन वेबसाइटों का विश्लेषण किया और इन वेबसाइटों में कुछ सुरक्षा खामियां बताईं. इन वेबसाइटों के मालिकों को उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है. 

बच्चों के विकास के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार किड्ज पर 25 सितंबर तक आधार विवरण लीक करने वाला एक यूआरएल था, लेकिन अब इसे निष्क्रिय कर दिया गया है. इस मुद्दे को सबसे पहले सोशल मीडिया पर मेनलो वेंचर्स के वेंचर कैपिटलिस्ट देबार्घ्य दास ने उजागर किया था. इससे प्रभावित पक्ष शिकायत दर्ज करने और मुआवजे की मांग करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 46 के तहत निर्णायक अधिकारी से संपर्क कर सकता है. 

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